एलपीजी कालाबाजारी पर योगी सरकार की सख्ती: 12,732 छापेमारी, 25 एफआईआर और 16 गिरफ्तार

प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सुचारू आपूर्ति बनाए रखने के लिए Yogi Adityanath सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर रोक लगाने के लिए 12 मार्च से अब तक पूरे प्रदेश में 12,732 निरीक्षण और छापेमारी की गई है। इस दौरान एलपीजी वितरकों के खिलाफ 25 एफआईआर दर्ज की गईं, जबकि कालाबाजारी में शामिल 152 अन्य लोगों पर भी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 185 व्यक्तियों के खिलाफ अभियोजन की कार्रवाई की गई है।

सरकार द्वारा 12 मार्च 2026 को जारी निर्देशों के तहत मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की बाधा को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए थे।

आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए प्रदेश के 4,108 एलपीजी वितरकों के यहां बुकिंग के अनुसार उपभोक्ताओं को गैस रिफिल की डिलीवरी सुनिश्चित कराई जा रही है। वर्तमान में सभी वितरकों के पास पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और जरूरत के अनुसार घरेलू एलपीजी सिलेंडर लगातार उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

इस बीच भारत सरकार ने भी सहयोग करते हुए 23 मार्च 2026 से वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के लिए 20 प्रतिशत अतिरिक्त आवंटन की अनुमति दी है, जिससे बाजार में आपूर्ति और मजबूत हुई है।

स्थिति की निगरानी के लिए खाद्यायुक्त कार्यालय में 24 घंटे संचालित कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। इसके साथ ही होम कंट्रोल रूम और सभी जिलों में भी कंट्रोल रूम सक्रिय किए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी और स्थानीय प्रशासन के अधिकारी लगातार फील्ड में भ्रमण कर एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं।